१६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सबै उपाय लगाउने भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर आयातकर्ता र उद्योगहरुमा चिनीको भण्डारण खोजतलास गर्ने र भेटिएको चिनी बजारमा पठाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेयको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वाणिज्य मन्त्रालय र भन्सार विभागलगायतका निकायका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सबै उपाय प्रयोग गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको, उपभोक्ताबाट उच्च मूल्य असुल गरिएको र बजारमा चिनीको कृत्रिम भण्डारण गरिएको सूचनापछि यस्तो निर्देशन भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्मम भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘चिनीको भण्डारण र अवैध कारोबार निस्तेज पार्न सबै कानुनी अस्त्र परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
बैठकले नेपालमा चिनी उद्योगहरु र आयातकर्ताले चिनीको मौज्दात राखेको हुनसक्ने भन्दै सबै उद्योगमा आजै प्रहरी परिचालन गरेर विवरण संकलन गर्न र सोको विवरण पेश गर्न पनि प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले आयातकर्ता र उद्योगहरुमा रहेको चिनीको विवरण संकलन गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो विवरण शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने र चिनी मौज्दात रहेकाहरुसँग लिएर बजार पठाइने निर्णय भएको पनि स्रोतले बतायो ।
बैठकले बजारमा अवैध रुपमा भइरहेको चिनीको आयातलाई रोक्न, कृत्रिम जम्माखोरीबारेको सूचना लिएर खोजतलासी गर्न सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बजारमा विक्रेताले लागत र कानुन बमोजिमको नाफाभन्दा बढी मूल्य उपभोक्ताबाट असुल गरेको पाइएमा कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
